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Sunday, January 31, 2021

अब 8 साल में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता Now American citizenship will be granted in 8 years

 अब 8 साल में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता Now American citizenship will be granted in 8 years




उथल-पुथल के बीच आखिरकार अमेरिका का चुनाव संपन्न हुआ और 20 जनवरी 2021 को जो वार्डन ने अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

 

 अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन अपने प्रशासन के पहले ही दिन नया विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे 1.10 करोड लोगों को 8 वर्ष में अमेरिका की नागरिकता पाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोग शामिल होंगे।

 

जो बाइडन का यह नया कानून पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से एकदम उलट है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता के लिए लगातार नए नए प्रतिबंध लगाए। बड़े स्तर पर अमेरिका के लोगों को लौटाया भी जबकि वाइडन का कदम उनके समर्थन में खड़े हुए प्रवासियों के लिए माना जा रहा है जिन्हें नागरिकता दिलाने का वादा उन्होंने चुनाव प्रचार में किया था। इस बात की पूरी संभावना है कि रिपब्लिकन सांसद इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि इसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है।


ड्रीमर्स को जल्दी मिलेगी नागरिकता


 अमेरिका में अपना भविष्य और जीवन देखने वाले ड्रीमर्स कि कानून में अलग श्रेणी होगी। उन्हें जल्द नागरिकता मिलेगी। इनमें युवा,बच्चे, किसान और खास श्रेणी का संरक्षण पाए लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में घुसे लोग शामिल हैं।

 

 अगर यह लोग किसी पेशे से जुड़े हैं, स्कूल जाते हैं या अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें तुरंत ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नए कानून में 1 जनवरी 2021 तक अवैध रूप से अमरीका में रह रहे लोगों को 5 साल का अस्थाई कानूनी दर्जा मिलेगा इसे 'ग्रीन कार्ड' भी कह सकते हैं। 

 

इन 5 वर्षों में उनकी पृष्ठभूमि जांची परखी जाएगी जिसे पास करना जरूरी होगा। साथ ही अगर वे सभी टैक्स भरते हैं, बाकी सारी न्यूनतम अनिवार्यता पूरी करते हैं तो उन्हें 3 साल के न्यूट्रलाइजेशन की चरण में डाला जाएगा। इस चरण में उन्हें पक्की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी।


2019 तक अमेरिका में करीब 6. 30 लाख भारतीय बिना वैध कागज के रह रहे थे। इनकी संख्या 2010 के मुकाबले 72 बढ़ी है। इनमें से कई भारतीय किसी न किसी काम में लगे हैं। ऐसे में नया कानून उन्हें नागरिकता दिलाने में मदद कर सकता है।


 

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