मोबाइल फोन सहित 50 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो सकते हैं महंगे 50 electronic products including mobile phone can be expensive

 मोबाइल फोन सहित 50 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो सकते हैं महंगे।                 50 electronic products including mobile phone can be expensive

 आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और राजस्व जुटाने के लिए सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक सही उत्पाद सहित करीब 50 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है।

 

 मामले से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।

5 से 10 फ़ीसदी आयात शुल्क

 सरकार इन उत्पादों पर 5 से 10 फ़ीसदी आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस कदम से 210 अरब रुपए के अतिरिक्त राजस्व जुटाने में भी मदद मिलेगी।

 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि विदेशी स्मार्टफोन, TV, रेफ्रिजरेटर और AC पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी भी इसी योजना का हिस्सा हो सकती है।हालांकि इस पर अंतिम फैसला होने से पहले वित्त मंत्री की अगुवाई में एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा।

 यदि सरकार इन उत्पादों पर 5 से 10 फ़ीसदी आयात शुल्क बढ़ाती हैं  तो बजट के बाद यह उत्पाद और महंगे हो सकते हैं।

 घरेलू कारोबार  बढ़ाने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी जरूरी हैं।  वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि घरेलू निर्माताओं और कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी उत्पादों पर टैक्स वसूल को बढ़ाना अनिवार्य है।

 कई अर्थशास्त्री और आर्थिक विशेषज्ञ यह कह चुके हैं कि कोरोना संकट के बीच राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी करनी चाहिए। 

अभी आयात शुल्क से सालाना 1.7 लाख करोड़ का राजस्व मिलता है। इसमें 50 फ़ीसदी इजाफा करने से 85000 करोड की अतिरिक्त आय होगी। इसका इस्तेमाल देश में खपत बढ़ाने और निर्धन वर्ग को आर्थिक मदद करने के लिए किया जा सकता है।

विभिन्न कंपनियों को लगेगा तगड़ा झटका

 सरकार अगर बजट में आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा करती है तो अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला को भारत आने से पहले ही झटका लग सकता है। इसके अलावा फर्नीचर निर्माता कंपनी आईकिया के उत्पादों पर भी बढ़े आयात शुल्क की मार पड़ेगी। 

टेस्ला और आईकिया पहले भी भारी आयात शुल्क को लेकर भारत सरकार से चिंता जता चुके हैं। सरकार ने पिछले साल भी फुटवियर, फर्नीचर, खिलौने, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 20 फ़ीसदी तक आयात शुल्क बढ़ाया था।

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