धारा 370 क्या है एवम किससे संबधित है? धारा 370 में मैं कौन-कौन से प्रावधान थे?Article 35A क्या है?धारा 370 और 35A कब हटा दिया गया ?धारा 370 तथा 35a से संबंधित वर्तमान परिस्थितियां क्या है?

धारा 370 और 35A क्या है?जम्मू-कश्मीर से इसका संबंध क्या था?

धारा 370 क्या है ? एवम 35 A किससे संबधित है? 

भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे.

 धारा 370 को संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था।

 धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था ।

 धारा 370 भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों जैसे - रक्षा,विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी।

 धारा 370 में मैं कौन-कौन से प्रावधान थे?

धारा 370 में निम्नलिखित प्रावधान थे-

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता जैसे  जम्मू कश्मीर की और भारत दोनों की होती थी।

 जम्मू -कश्मीर का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज से अलग होता था। वहाँ तिरंगा नही फहराया जाता था।

 जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

 जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे।

भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी।

 जम्मू-कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि पाकिस्तान की किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।

 धारा 370 की वजह से कश्मीर मे RTI तथा RTE लागू नहीं था CAG लागू नहीं था। 

कश्मीर में रहने वाली महिलाओं पर शरियत का कानून लागू होता था।संसद के बनाए कानून नहीं।  कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे, कश्मीर में चपरासियों को 2500 रुपये महीने मिलते थे।

कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक  जैसे हिंदू और सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता था।

 धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से विवाह करना होता था।

Article  35A क्या है?

Article  35A भारतीय संविधान में शामिल एक प्रावधान था।जो जम्मू और कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता था।

 कि वह यह इस बात का  निर्णय करें कि जम्मू और कश्मीर का स्थाई निवासी कौन होगा ?और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण प्राप्त होगा? किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा?किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा?छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। 

आर्टिकल 35ए भारतीय संविधान से कब जुड़ा?

आर्टिकल 35a को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था।

 Article 35A के अनुसार स्थाई निवासी किसे कहते हैं ?

Article 35A के अनुसार स्थाई निवासी वह व्यक्ति होता है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

धारा 370 और 35A कब हटा दिया गया ?

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5 अगस्त 2019 को केंद्र मे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा  370 और 35 ए को हटा दिया है।

 धारा हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया था। मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को पेश किया था।

 अब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है ।जम्मू कश्मीर और लद्दाख अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ।

भारत में अब 5 अगस्त 2019 के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई ?

भारत में अब 5 अगस्त 2019 के बाद कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है। और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं।पहले भारत के  राज्यो की संख्या 29 थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अभी भी धारा 370 के 3 खंडो में से एक खंड लागू है। 

धारा 370 तथा 35a से संबंधित वर्तमान परिस्थितियां क्या है?

अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं के समान ही 5 वर्ष का होगा। अब जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मान्य होंगे जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में मान्य होते हैं।

 भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य का हो जम्मू-कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है और अपनी संपत्ति बना सकता है।

 अब जम्मू कश्मीर मेंउपराज्यपाल तथा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश  में  में राज्यपाल का शासन होगा अब जम्मू कश्मीर में 20 जिले होंगे जबकि पहले 22 जिले होते थे।

 लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश  में 2 जिले लेह और कारगिल होंगे।भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360 लागू होंगे।

यदि कोई भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर की महिला से विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में महिला की नागरिकता  जम्मू कश्मीर से समाप्त नहीं होगी।