राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) National Security Act(NSA )

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)

 National Security Act (NSA)

National Emblem of India

रासुका (NSA ) का पूरा नाम क्या है? 

रासुका का पूरा  नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।

What is the full form of NSA?

The full form of NSA is National Security Act.

रासुका(NSA )क्या है?

15अगस्त सन 1947  को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक देश की   सुरक्षा व्यवस्था  से सम्बन्धित विभिन्न  नियम और कानून बनाये गए है। इन  नियमों और कानून की निर्माण श्रृंखला में एक कानून है  राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) National Security Act (NSA ) .
यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें 18 खंड हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को , जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरनाक हो, जो देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहा हो,जो  देश में हो रहे लोक कल्याणकारी  कार्यों में बाधा पहुँचाये ऐसे व्यक्तियों को सरकार  द्वारा  गिरफ़्तार किया  सकता है।

रासुका (NSA ) अधिनियम कब और किस भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया?

  यह अधिनियम  भारत की सर्वोच्च  निर्माण संस्था (संसद) द्वारा,23 सितम्बर  1980 में  कांग्रेस पार्टी  की इंदिरा  गांधी सरकार के द्वारा किया गया।

रासुका (NSA ) के अन्तर्गत  सरकार को क्या  अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त है ?

रासुका के अन्तर्गत  सरकार को किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो  भारत की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भारत के संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, या आपूर्ति के रखरखाव में बाधा  पहुँचाता है , किसी भी तरह के कालाबाजारी  से सम्बंधित कार्यों में संलिप्त है ,को हिरासत  में लेने का अधिकार देता है। 

रासुका (NSA )के भारतीय नागरिकों से संबंधित अधिकार

अगर सरकार को लगता है कि कोई भारतीय नागरिक देश की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सफल बनाने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है,समाज के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को करने करने में बाधा खड़ी कर रहा है या कोई कालाबाजारी से संबंधित मामले में संलिप्त है,तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा सकती है।

रासुका के(NSA ) विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकार

यदि भारतीय सरकार को यह लगता है कि कोई विदेशी नागरिक अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और गैरकानूनी कार्य कर रहा जिससे देश की एकता और अखंडता को ख़तरा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।

रासुका(NSA ) के तहत गिरफ़्तारी की अधिकतम अवधि कितनी है ?

रासुका (NSA )के तहत गिरफ़्तारी की अधिकतम अवधि 12 महीने है।

इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहले उसे 3 महीने के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है.  फिर आवश्यकतानुसार तीन-तीन महीने के लिए गिरफ्तारी की समयसीमा  बढ़ाई जा सकती है।  एक बार में 3 महीने से ज्यादा समय के लिए  गिरफ्तार नहीं किया  जा सकता है।

रासुका (NSA ) तहत गिरफ़्तारी का आदेश कौन -कौन दे सकता है?

रासुका के तहत  गिरफ़्तारी  भारत सरकार एवं राज्य सरकार के  अलावा  जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत की  जा सकती है, लेकिनयदि गिरफ़्तारी किसी   हिरासत को राज्य सरकार को इस आधार पर सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। जब तक राज्य सरकार इसे अनुमोदित नहीं करती  तब तक कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।

रासुका (NSA )के तहत गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन

   रासुका के आदेश का क्रियान्वयन किसी भी व्यक्ति पर देश  किसी भी स्थान  किया जा सकता है और उसे दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है लकिन जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है। 

इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को 3 सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है और सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को समिति के सामने यह बताना पड़ता है कि उसे गिरफ्तार किस आधार पर किया गया है प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर समिति को 7 सप्ताह के भीतर सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने होती है जिसमें साफ-साफ लिखा होता है कि गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं वह पर्याप्त है या नहीं।

अगर सलाहकार समिति व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों को सही मानता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी को उपयुक्त समय तक बढ़ा सकती है लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति की गिरफ्तारी को रद्द भी किया जा सकता है।

रासुका (NSA ) कानून के तहत गिरफ्तार  व्यक्ति के  फरार हो जाने पर क्या होता  है?

रासुका कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और फरार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी व्यक्ति की निवास क्षेत्र केMetropolitan Magistrate या प्रथम श्रेणी के Judicial  Magistrate को लिखित रूप से रिपोर्ट दे सकता है और व्यक्ति को तय समय सीमा के अंदर बताई गई जगह पर उपस्थित होने  के लिए कह सकता है।  अगर व्यक्ति इस सूचना का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।

रासुका (NSA ) कानून के तहत  गिरफ्तारी व  अन्य कानून के तहत  गिरफ्तारी में क्या अंतर है ?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिन दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।  हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है जबकि अन्य कानून के तहत गिरफ्तारी में गिरफ्तार होने पर किस आधार पर गिरफ्तार किया गया यह बताना होता है और उसे अपना वकील करने का भी अधिकार होता है।