गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana)
Bhupesh Baghel CM of Chhattisgarh |
गोधन न्याय योजना की शुरुआत से, पशुपालकों के कल्याण के लिए गोबर की खरीद करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana) का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाना और खुले में पशु चराने की प्रथा रोकना हैं ।
छत्तीसगढ़ में सड़कों और शहरों में आवारा पशु घूमते रहते हैं क्योंकि पशुपालक ऐसे पशुओं को जो उनके काम के नहीं होते या दूध देने में असक्षम होते हैं उन्हें आवारा घूमने के लिए छोड़ देते है जिससे पर्यावरण और फसलों को नुकसान पहुंचता है । इस समस्या से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है।
गोधन न्याय योजना से ऐसे पशुपालक जो अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद खुला छोड़ देते हैं या ऐसे पशु जो उनके काम के नहीं होते हैं उन्हें पशुपालक अपने पास रख कर उनके के लिए चारे पानी का प्रबंध कर पाएंगे और उनसे जो गोबर प्राप्त होगा उसे वह सरकार को बेचकर आर्थिक लाभ कमा पाएंगे।
गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana) किस प्रकार प्रभावी होगी ?
गोधन न्याय योजना ( Godhan Nyay Yojana) में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया गया है।
अभी राज्य के 2200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है और 2800 गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5,000 गांव में गौठान बन जाएंगे।
इन गौठान को ग्रामीण के लिए आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।यह गौठान किसानो एवं पशुपालकों से गोबर की खरीद करेंगे।इस गोबर का इस्तेमाल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण करने के लिए किया जायेगा। यह कार्यक्रम महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है।
गोबर प्रबंधन की दिशा में गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana) शुरू करने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है।
किसानों से गोबर खरीदने की दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है।
गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं उप सचिव की एक समिति गठित की गई है ।
इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से दो रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा।
इस योजना से पशुपालक और किसानों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी।
इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। गोधन न्याय योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
अभी राज्य के 2200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है और 2800 गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5,000 गांव में गौठान बन जाएंगे।
इन गौठान को ग्रामीण के लिए आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।यह गौठान किसानो एवं पशुपालकों से गोबर की खरीद करेंगे।इस गोबर का इस्तेमाल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण करने के लिए किया जायेगा। यह कार्यक्रम महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है।
गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana) शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है?
गोबर प्रबंधन की दिशा में गोधन न्याय योजना( Godhan Nyay Yojana) शुरू करने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है।
किसानों से गोबर खरीदने की दर के निर्धारण कौन करेगा ?
किसानों से गोबर खरीदने की दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है।
गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं उप सचिव की एक समिति गठित की गई है ।
किसानों से गोबर खरीदने की दर कितनी तय की गई हैं?
गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुपालकों से दो रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी
गोधन न्याय योजना से क्या लाभ होगा?
इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से दो रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा।
इस योजना से पशुपालक और किसानों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी।
इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। गोधन न्याय योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
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