Indian government scheme

 

भारत की कुछ चर्चित सरकारी  योजनाएं:-

भारत में सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों के कल्याण के लिए  योजनाएं चलाई जाती हैं। उनमें से कुछ योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई।

इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता ।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण,बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना।

 10 साल की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति 0 बैलेंस के साथ इस योजना के तहत बैंक में खाता खोल सकता है।इस योजना के अंतर्गत ₹1 लाख दुर्घटना  बीमा तथा ₹30000 का जीवन बीमा का प्रावधान हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई इस।
 योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे का विकास कर एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करना है।
इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर  विकसित करना है।
 इस योजना के लिए कोई नहीं निधि आवंटित नहीं की गई है।

 
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के  जन्म तिथि पर शुरू की गई थी।
 इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के समुचित विकास करना है।
 इसके लिए उन्हें कौशल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है इस योजना का मुख्य लक्ष्य है ।

मिशन इंद्रधनुष अभियान 

मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के तहत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया था।
 इंद्रधनुष के सात रंगों को दर्शाने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
 योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया,टीबी,खसरा, काली खांसी,  टिटनेस,पोलियो और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है।

 पहल योजना

 पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना है।
 यह योजना गिनीज वर्ल्ड  में दर्ज की गई है।

 इस योजना को डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 

इस योजना को भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू किया था।
 इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, उन्हें सशक्त बनाने और उनके लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है ।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है।
माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
 साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

 इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को की थी।
MUDRA मुद्रा का पूरा नाम है Micro Units Development &Refinance Agency 
 इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं कम दर पर ऋण रउपलब्ध कराना है ।
इस योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण की दिए जाते हैं।
 शिशु,किशोर तथा तरुण।
 शिश के तहत 50,000, किशोर के तहत 500000 तथा तरुण के तहत ₹1000000 तक के ऋण का प्रावधान है।
 इस योजना के तहत ऋण देने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी।

उजाला योजना 

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी।
 इस योजना का मुख्य उद्देश बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था।
 इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना है।
 इस योजना के अंतर्गत बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक ₹12 प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर एक लाख से ₹200000 तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 

इस योजना को प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है।
 इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक ₹330 प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर ₹200000 का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है।

अटल पेंशन योजना 

इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से की थी।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है।
 यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है।
इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है।
 इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद योजना  का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम से कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा।

अमरुत योजना 

इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को की गई थी ।
अमरूत का पूर्ण रूप है Atal  Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 

 इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित लोग के जीवन में सुधार करने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल,परिवहन, पार्क आदि प्रदान करना है ।
इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है।
 इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना

 प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी।
 इस योजना को Housings for All सभी के लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है।
 इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 20000000 नए घर का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

 इस योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी दिलाना है।

सागरमाला प्रोजेक्ट 

सागर प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

 उदय योजना 

इस योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी।
उदय(UDAY) Ujwal Discom Assurance Yojana है ।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का भी सुधार करना है इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है।

स्टार्ट अप इंडिया

 इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी।इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देना तथा कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना है।

 स्टैंड अप इंडिया

स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया है

प्रधानमंत्री उज्जवल योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी।
 इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है।
 इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन ₹1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का बजट 8,000 करोड रुपए रखा गया है पूर्व राम

 दीक्षा पोर्टल

दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ।
यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

 इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम( LIC)द्वारा शुरू की गई।
इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना है।
यह गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी

दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना

SPARSH
Sparsh scholarship for promotion of Aptitude and research in stamps as a hobby
योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह छठी व नवी क्लास की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा 6 से 9 तक में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को कुल ₹6000 प्रति वर्ष अर्थात ₹500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  की थी ।
 यह योजना  60 या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए यह एक पेंशन योजना है।
इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% तक का रिटर्न मिलेगा।

 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत

इस योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से की गई।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।
 इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
 इस योजना में 1350 तरह की बीमारी जिसमें जांच, सर्जरी,
मेडिसिन शामिल है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 

इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात से की गई।
इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान ₹3000 की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
 प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी।
 इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के घर से कार्य करने वाले श्रमिक,स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, मजदूर,बोझा ढोने वाले श्रमिक, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार,भूमिहीन मजदूर जिनकी मासिक आय ₹15हजार या उससे कम है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए बनेगा पोर्टल

केंद्र सरकार विस्थापित श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पेश करने जा रही है COVID-19 को रोकने के लिए की गई देश बंदी के कारण प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए यह योजना बनाई गई है। 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस पोर्टल को National Portal for COVID-19 affected Unorganised Migrate  workers नाम दे सकता है।

इस पोर्टल से सरकार को राहत का लाभ विस्थापित श्रमिको तक पहुंचाने में मदद मिलेगी चाहे वह नगद अंतरण का मामला हो या अन्य साधनों से लाभ पहुंचाने का।

राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वह सभी विस्थापित श्रमिकों का ब्योरा इस पर अपलोड करें, जिनमें उनके आधार और बैंक खाते के बारे में जानकारी शामिल हो।
 उद्योग के अधिकारियों के साथ हाल में हुए संवाद के दौरान श्रम सचिव हीरालाल समारिया ने कहा था कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में 22 लाख स्थापित मजदूरों का ब्योरा एकत्र किया है।

 नए पोर्टल पर सभी कामगारों को अपना पंजीकरण नंबर मिलेगा और उनके गृह जनपद के ब्योरे के साथ विस्थापन के तरीके की जानकारी रहेगी।

 इस तरह के कामगारों के कार्यस्थल छोड़ने विस्थापन की वजह और COVID-19  संक्रमण की स्थिति जैसे ब्योरे  होंगे।