व्हाट्सएप नई नीति की सरकार ने क्यों शुरू की समीक्षा Why has Government started review of WhatsApp New Policy

 व्हाट्सएप नई नीति की सरकार ने क्यों शुरू की समीक्षा  Why has Government started review of WhatsApp New Policy

WhatsApp की नई निजता नीति का विरोध सभी जगह हो रहा है। इसी प्रक्रिया में 14 जनवरी बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में व्हाट्सएप की नई नीति को ना सिर्फ करोड़ों लोगों की निजता के अधिकार का हनन बताया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का दावा किया है। अधिवक्ता चेतन्या रोहिल्ला ने याचिका में तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप की नई नीति पर रोक लगाने की मांग की है। 

 याचिका में कोर्ट से WhatsApp की नीति में किसी भी बदलाव से पहले मौलिक और निजी अधिकारों की रक्षा करने और इनकी अनदेखी नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

जानिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े लाभार्थी के लिए सरकार का नया फैसला क्या हैं ?

 याचिका में यह आदेश देने की मांग भी है कि व्हाट्सएप किसी भी यूजर का डाटा किसी तीसरे पक्ष फेसबुक व उसकी कंपनियों से साझा नहीं करें। 

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व्हाट्सएप द्वारा किए गए उपभोक्ताओं की निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सरकार ने बदलाव का आकलन करते का फैसला उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए किया है। 

जानिए यूपीपीएससी एक साल(2020-2021) में कौन सी 16 परीक्षाओं का आयोजन करेगा 

WhatsApp के अपने उपभोक्ताओं का डाटा फेसबुक के अन्य उत्पादों व सेवाओं से जोड़ने की विवादास्पद ऐलान को लेकर दुनिया भर में निजता भंग होने पर बहस शुरू हुई है।

 इस बीच व्हाट्सएप प्रमुख विल कैथर्ट  ने  कहा कि वह सरकार की किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वह इससे भी वाकिफ है कि उसे उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ ही सिग्नल जैसे प्रतिद्वंदी कंपनियों से भी मुकाबला करना है।

 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेंजर प्लेटफार्म के इस कदम के असर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

 कारोबार जगत के कई दिग्गजों समेत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने व्हाट्सएप की इस नई नीति पर चिंता जताई है। देश में WhatsApp के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। भारत विश्व स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

 व्हाट्सएप की नीति में बदलाव का मौजूदा कानूनी रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में आकलन किया जाएगा। हालांकि आईटी मंत्रालय ने अभी व्हाट्सएप से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, लेकिन इस पर जल्द फैसला हो सकता है।

 देश में डेटा सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है। फेसबुक पर कैंब्रिज एनालिटिका डाटा चोरी का मामला पहले से ही चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है।

 WhatsApp  ने पिछले हफ्ते 'इन एप्स ' अधिसूचना के जरिए इन बदलावों की सूचना दी थी। कंपनी ने कहा है उपभोक्ताओं को नई शर्तों और नीति पर 8 फरवरी तक सहमति देनी होगी। इसके बाद व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक के साथ उपभोक्ताओं की सूचना को साझा करने को लेकर इंटरनेट पर बड़ी संख्या में मींस चल रहे हैं। 

एलन मस्क,आनंद महिंद्रा, विजय शेखर,शर्मा समीर निगम जैसी बड़ी हस्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग WhatsApp डिलीट करें टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफार्म पर जा रहे हैं।