स्वामित्व योजना के अन्तर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण (Distribution of property cards under the ownership scheme)

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण (Distribution of Property Cards under the Ownership Scheme)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के तहत एक लाख संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया।

इस लेख में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि स्वामित्व योजना क्या है?इसकी शुरुआत कब हुई? इसके क्या फायदे होंगे और इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?

स्वामित्व योजना क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? What is Swamitva Scheme and when was it begin ?

भारत के गाँवों में कुछ जमीन ऐसी होती है जिसे आबादी कहा जाता है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हैं परंतु उनके पास इसका कोई कानूनी कागजात नहीं होते हैं जिसके कारण लोगों में आपस में जमीन को लेकर झगड़ा होता रहता है।

ऐसे ही ज़मीन के मालिकाना हक़ के लिए भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के अंतर्गत इन जमीनों का सर्वे होगा और उसके बाद जिस का मालिकाना हक उस जमीन पर होगा उसे संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। 'संपत्ति कार्ड' मिलने से अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक क़ानूनी दस्तावेज़ होगा।

स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई?Which ministry has started this?

पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है।

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संपत्ति कार्ड क्या हैं ? What is Property Card?

संपत्ति कार्ड' लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक क़ानूनी दस्तावेज़ होगा।

इस योजना के तहत ग्रामीण सिर्फ एक SMS से अपना संपत्ति कार्ड मोबाइल पर download कर सकेंगे उसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड की hard copy भी बांटी जाएगी। इस योजना के तहत ड्रोन से गांव वालों की जमीनों का सीमांकन होगा।

गांव के हर घर की संपत्ति कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्यों में यह काम राजस्व भू विभाग करेगा इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा।

शुरुआत में करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS link के जरिए download कर सकेंगे।

स्वामित्व योजना के लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांव से हैं। उत्तर प्रदेश के 346 हरियाणा के 221 महाराष्ट्र के 100 मध्य प्रदेश के 44 उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन में अपनी संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले तीन-चार साल में देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर को संपत्ति कार्ड दे दिया जाएगा ।

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स्वामित्व योजना के क्या फायदे होंगे?What are Benefits of Swamitva Scheme

संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीदने और बेचने में मदद करेगा।
संपत्ति के मालिक को उसका हक आसानी से मिलेगा।
संपत्ति का हिसाब लगने के बाद दाम भी आसानी से तय होंगे।
संपत्ति कार्ड से रोजगार और स्वरोजगार के लिए बैंक से कर्ज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
पंचायती राज स्तर पर कर प्रणाली में सुधार होगा।
सरकारों को योजना बनाने में मदद मिलेगी।
संपत्ति से जुड़े विवाद और कानूनी मामले कम होंगे।
किसी प्रकार की धोखेबाजी नही होगी।
अवैध कब्जों से जमीन मालिक को सुरक्षा मिलेगी।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लेने वाले पहचाने जाएंगे।